निविदा प्रक्रिया

          शासकिय व्यवस्थेमध्ये कोणतेही  विकासकाम करावयाचे झाल्यास त्याची कायदेशीर निविदा प्रक्रिया केली जाते. विकासकामांमध्ये बांधकाम, साहित्य व सेवा या तीन प्रकारच्या कामांचा समावेश होतो.विशिष्ट कामांवर किती रक्कम खर्च होणार आहे, यावर निविदा प्रक्रिया पध्दती अवलंबुन असते. कोणत्याही प्रकारची निविदा प्रक्रिया पध्दतीचा अवलंब करताना त्याबाबतची प्राथमिक माहिती असणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन निविदा प्रक्रिया करताना किरकोळ स्वरुपाच्या त्रुटी राहणार नाही व योग्य प्रकारची निविदा प्रक्रिया पध्दती अवलंब केल्याने भविष्यात होणा-या तक्रारी तसेच लेखा परिक्षण आक्षेप कमी होतील.

￭ निविदा प्रक्रिया पध्दती-

1. बांधकाम

अक्र	कामाची रक्कम	पध्दती
1.	50 हजार रु.पर्यंतचे काम	कार्यालयीन स्तरावरुन निविदा.
2.	50 हजार रु.पेक्षा जास्त व 3 लाख रु. पर्यंतचे काम	स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात प्रसिध्द करुन निविदा मागविणे.
3.	3 लाख रु.पेक्षा जास्त किंमतीचे  काम	ई.टेंडरच्या माध्यमातुन ऑनलाईन खुली निविदा मागवुन.

￭ निविदा फी-

निविदा रक्कम	फी
5 लाखापर्यंत	100 रु.
05  लाख ते 10 लाख	200 रु.
10 लाख ते 15 लाख	500 रु.
15 लाख ते 50 लाख	1000 रु.
50 लाख ते 2 कोटी	5000 रु.
2 कोटी ते 5 कोटी	10000 रु.

￭ बयाणा रक्कम-

      निविदा रक्कमेच्या 1 टक्का. बयाणा रक्कम 1 लाखापेक्षा जास्त असल्यास बँक गॅरंटी घेणेचा पर्याय आहे.e-tender केलेल्याकामांची बयाणा रक्कम online भरणा करणे आवश्यक आहे.

￭ सुरक्षा अनामत रक्कम:-

      5 टक्के घेणे आवश्यक आहे.

2.साहित्य:-

अक्र	कामाची रक्कम	पध्दती
1.	5 हजार रु.पर्यंतची खरेदी	थेट जाग्यावर (सदर वस्तुची किंमत आर्थिक वर्षात 50 हजारपेक्षा जास्त नसावी.)
2.	50 हजार रु.पेक्षा जास्त ते 3 लाख रु. पर्यंत	खुल्या बाजारातुन किमान तीन दरपत्रक मागवुन (सदर वस्तुची किंमत आर्थिक वर्षात 3 लाखांपेक्षा जास्त नसावी.)
3.	3 लाख रु.पेक्षा जास्त किंमतीचे  साहित्य	ई.टेंडरच्या माध्यमातुन ऑनलाईन खुली निविदा मागवुन.

￭ निविदा फी-साहित्य

निविदा रक्कम	फी
5 लाखापर्यंत	1000 रु.
05  लाख ते 10 लाख	2000 रु.
10 लाख ते 50 लाख	3000 रु.
50 लाख ते 1 कोटी	10000 रु.
1 कोटी पेक्षा जास्त	सर्व अधिकार संबधित  विभागास

￭ बयाणा रक्कम-साहित्य

निविदा रक्कम	बयाणा रक्कम
5 लाखापर्यंत	5000 रु.
05  लाख ते 10 लाख	10 हजार रु.
10 लाख ते 50 लाख	50 हजार रु.
50 लाख ते 1 कोटी	1 लाख रु.
1 कोटी पेक्षा जास्त	सर्व अधिकार संबधित  विभागास

 

￭ सुरक्षा अनामत रक्कम:-

      3 टक्के घेणे आवश्यक आहे.

• निविदा प्रसिध्दी कालावधी:-

निविदा रक्कम	प्रथम	व्दितीय	तृतीय
50 हजार	08 दिवस	05 दिवस	03 दिवस
50 हजार ते 3 लाख	08 दिवस	05 दिवस	03 दिवस
3 लाख ते 50 लाख	15 दिवस	08 दिवस	05 दिवस
50 लाख ते 25  कोटी	25 दिवस	15 दिवस	10 दिवस
25 कोटी ते 100 कोटी	25 दिवस	25 दिवस	15 दिवस
100 कोटीच्या पुढे	45 दिवस	30 दिवस	30 दिवस

अभिलेख वर्गीकरण

             “शासकिय काम आणि बारा महिने थांब” अशी सार्वत्रिक तक्रार सामान्य जनमाणसातुन नेहमीच ऐकायला मिळते. शासकिय काम वेळेत होणेसाठी शासन स्तरावर “शुन्य प्रलंबिता आणि दैनंदिन निर्गती अभियान”  ( Zero Pendency & Daily Daily Disposal Campain)  या उपक्रम तत्पर प्रशासनासाठी राबविण्यात येत आहे.  सदरचे अभियान समर्थपणे राबविण्यासाठी अभिलेख वर्गीकरण करणे क्रमप्राप्त आहे. सदर उपक्रमामध्ये  अभिलेख अद्यावतीकरण करणे, अबकड यादी करणे, सहा गठ्ठा पध्दती आणि अभिलेख कक्षाचे अद्ययावतीकरण करणे हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. सदर मुद्दयांचा विचार करुन अभिलेख वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे. तसेच केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात अर्ज ग्रामपंचायतींकडे येत असल्याने अर्जाव्दारे मागणी केलेली माहितीचा शोध घेताना आपला महत्त्वाचा वेळ वाया जात असतो. अभिलेख वर्गीकरण अद्यावत केलेले असेल तर माहिती शोधणे सुकर होईल व कामकाजामध्ये गतिमानता येण्यास मदत होईल.

              तर मित्रांनो, आजच्या ब्लॉग मध्ये ग्रामपंचायतीचे 1 ते 33 नमुन्यांचे वर्गीकरण कोणत्या वर्गामध्ये होते याबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. अभिलेख जतन करुन ठेवण्यासाठी  अबकड लिस्ट प्रमाणे कालावधी निश्चित केलेला असुन त्याप्रमाणे अभिलेखांचे निंदणीकरण (sorting) आणि वर्गीकरण (classification) करण्यात यावे आणि खालीलप्रमाणे अभिलेख कक्षात जतन करुन ठेवावेत.

अ वर्ग- कायमस्वरुपी- (लाल रंग)

ब वर्ग- 30 वर्षापर्यंत-(हिरवा रंग)

क वर्ग-10 वर्षापर्यंत -(पिवळा रंग)

क-1 - 5 वर्षापर्यंत-  (सफेद रंग)

ड- एका वर्षापर्यंत.     - (सफेद रंग)             

( अभिलेख किंवा कागदपत्रे निकालात काढण्यात येईपर्यंत  किंवा पंचायतीची वार्षिक हिशोब  तपासणी पुर्ण होईपर्यंत, हिशोबतपासणीच्या हरकती अंतिमरीत्या निकालात होईपर्यंत  जतन करुन ठेवावे.)

￭ 1 ते 33 नमुन्यांचे वर्गीकरण- 1 ते 33 नमुन्यांची  वर्गवारी पाहण्यासाठी कृपया खालील लिंक वर्ग क्लिक करावे.

1.अ वर्ग (येथे क्लिक करा )

2.ब वर्ग-(येथे क्लिक करा )

टिप-1 ते 33 नमुन्यांव्यातिरिक्त अभिलेखांचे वर्गीकरणाची वर्गवारी पाहण्यासाठी मुंबई ग्रामपंचायत                ( अभिलेखांचे वर्गीकरण, परिरक्षण आणि नाशन ) नियम, 1970 चे अवलोकन करावे.

￭ अभिलेख वर्गीकरणाबाबत महत्वाचे नियम/शासन निर्णय-

1.मुंबई ग्रामपंचायत ( अभिलेखांचे वर्गीकरण, परिरक्षण आणि नाशन ) नियम,  

2. सार्वजनिकअभिलेख वर्गीकरण अधिनियम, 2005

3.झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल

4.अभिलेख वर्गीकरण PPT



 पोस्ट आवडल्यास COMMENTS करा.
                        SHERE  करा    FOLLOW करा.

धन्यवाद !!😃😃

7 वा वेतन आयोग शासन निर्णय व परिपत्रके

                     सातवा वेतन आयोग संबंधित  शासन निर्णय व परिपत्रके पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या शिर्षकावर क्लिक केल्यावर त्याखाली येणाऱ्या लिंक वर क्लिक करा .

१.राज्य शासकीय कर्मचारी व अन्य पात्र कर्मचारी यांना तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतच्या , राज्य वेतन सुधारणा समितीच्या शिफारशी स्वीकृतीबाबत.

२.राज्य वेतन सुधारणा समिती,२०१७ च्या अहवाल खंड-१ मधील वेतनश्रेणीबाबतच्या व आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत.

३.राज्य वेतन सुधारणा समिती,२०१७
सेवानिवृत्तीवेतनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक यांना द्यावयाच्या आनुषंगिक लाभाबाबत

४.दिनांक १ जानेवारी २०१६ पूर्वीच्या निवृत्तीवेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतनात /कुटुंबनिवृत्तीवेतनात ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारणा करण्याबाबत.

५. महाराष्ट्र शासन राजपत्र वित्त विभाग अधिसूचना

६.सुधारित दराने वेतन संरचनेच्या अनुषंगाने सुधारित दराने महागाई भत्ता मंजूर करणेबाबत

७.राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना सुधारित दराने घरभाडे भत्ता मंजूर करणेबाबत.

८. सातवा वेतन आयोगानुसार वेतानानिश्चीती करण्यासाठी विकल्प नमुना भरून देण्याबाबत.

९.महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मध्ये सुधारणा करणेबाबत.

१०. १ जानेंवारी २०१६ पूर्वी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या दिनांक ०१ जानेवारी २०१६ रोजीच्या वेतननिश्चितीबाबत.

११.सातव्या वेतन आयोगामध्ये, तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या अनुज्ञेयातेबाबत. 

१२.जिल्हा परिषद सेवेतील वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या कर्मचा-यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करणेबाबत.

१३.पंचायत सेवार्थ प्रणालीअंतर्गत सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्याबाबत.

१४.शासन अधिसूचना -क्र.वेपूर-२०१९/प्र.क्र.१७ /सुधारणा-२/सेवा-९ 

१५. सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदीनुसार करावयाची वेतन निश्चिती /पडताळणी 'वेतानिका' संगणकीय प्रणालीमार्फत करण्याबाबत.

१६.अर्जित रजेचे रोखीकरण सुधारित वेतन संरचनेनुसार करणेबाबत.

१७.वर्ग ४ च्या कर्मचार्यांना  सुधारित वेतन संरचनेनुसार लागू करणेबाबत.व परिपत्रक

१८. PPT वित्त विभाग] महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम २०१९ संचानालाय, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


                      पोस्ट आवडल्यास COMMENTS करा.
                        SHERE  करा
धन्यवाद !!😃😃

ग्रामपंचायतींसाठी आवश्यक कायदेविषयक पुस्तके

       ग्रामपंचायतीचे नियमित कामकाज हे अतिशय क्लिष्ट असून नियमाकुल काम करणेसाठी परिपुर्ण व नियमित कायदेविषयक अभ्यास असणे आवश्यक आहे. काही वेळा ग्रामपंचायतीचे कामकाज करत असताना लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली एखादे काम बेकायदेशीरपणे  होऊन जाते. काही कालावधीनंतर सदर कामाबाबत तक्रार झाल्यास चौकशीमध्ये कायदेशीर बाबींवर बोट ठेवले जाते व त्यामध्ये ग्रामसेवकांना दोषी ठरवुन जबाबदारी निश्चित केली जाते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे कामकाज करत असताना काही महत्वाची कायदेविषयक पुस्तके आपल्या संग्रही असणे आवश्यक आहे.

कायदेविषयक महत्वाची पुस्तके:-

1.महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959

2.महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम 1966

3.हिंदु उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956

4.हिंदु वारस कायदा(महाराष्ठ्र सुधारणा) अधिनियम 1994

5.भारतीय नोंदणी अधिनियम 1908

6.भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925

7.संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, 1882

8.हिंदु अज्ञानत्व व पालकत्व अधिनियम,1956

9.महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमिन अधिनियम,1948

10.भुमी संपादन अधिनियम 1894

11.माहितीचा अधिकार अधिनियम,2005

12.महाराष्ट्र नागरी सेवा( वर्तणुक आणि शिस्त व अपिल) नियम 1979

13.महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम 1981

14.हिंदु विवाह अधिनियम,1956

    वरील पुस्तकांची अद्यावत आवृत्ती दप्तरी ठेवल्यास कायदेशीर बाबी उद्भवल्यास आपल्याला त्याचा अभ्यास करुन योग्य निर्णय घेणे सोयीचे होईल व भविष्यातील होणारा त्रासही कमी होईल.

  सदरची पुस्तके आपल्याला शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर कायदे/नियम या सदराखाली उपलब्ध होतील.

धन्यवाद!!

ग्रामसेवक मित्र

नमस्कार मित्रांनो,

           ग्रामविकासाचा महत्वाचा पाया म्हणजे ग्रामसेवक. खेड्याकडे चला किंवा खेडी स्वयंपूर्ण झाली तरच राज्याच्या आणि पर्यायाने देशाचा विकास होईल , असे अनेक महापुरुष सांगून गेले. पण खेड्यांच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावणारा ग्रामसेवक कायम दुर्लक्षितच राहिला. कामकाज करताना कुठे अनियमितता झाली तर कारवाईची तलवार प्रथम ग्रामसेवकाच्या गळ्यावर फिरविली जाते. नवीन योजना,  अभियान राबवायची झाल्यास त्वरित अहवाल किंवा प्रस्ताव मागविण्यात येतो,  त्यामुळे शासन निर्णयाचा परिपूर्ण अभ्यास केला जात नाही व  ग्रामसेवकांच्या अडचणीमध्ये अजून भर पडते.

           मित्रांनो, या सर्व अडचणींवर मात करणेसाठी एक छोटासा पर्यंत म्हणुन मी  ' ग्रामसेवक मित्र ' या नावाने ब्लॉग सूरू केला आहे. या ब्लॉग मध्ये आपल्याला विविध विषयावरील सर्व शासन निर्णय, परिपत्रक व याबाबत शॉर्ट नोट्स देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आशा आहे की या माहितीचा आपल्या कामकाजामध्ये निश्चितपणे फायदा होईल. ब्लॉग वरील commets च्या माध्यमातून त्या विषयावर चर्चा होईल व सर्वांचे शंका निरसन होईल.

           तर मित्रांनो आपल्या माहितीत भर घालण्यासाठी व नेहमी अपडेट राहण्यासाठी search करा https://gramsevakmitra.blogspot.com